किसानों को साय सरकार का तोहफा: एक साल में 52 हजार करोड़ रुपये का भुगतान

धान खरीदी के बाद किसानों को तेजी से भुगतान, कृषि निवेश में आई तेजी

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने एक साल के भीतर किसानों को 52 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है। धान खरीदी के एक सप्ताह के भीतर किसानों को उनकी राशि मिल गई, जिससे किसानों में जबरदस्त उत्साह देखा गया।

कृषि निवेश में बढ़ोतरी, बाजार में बढ़ी हलचल
इस भुगतान से किसानों ने अपने कृषि कार्यों में अधिक निवेश किया है, जिसका सीधा असर बाजार पर पड़ा है। ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इस साल 25 लाख 72 हजार किसानों ने 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान बेचा, जो राज्य की कृषि प्रगति को दर्शाता है।

किसानों को मिला सम्मान निधि का भी लाभ
मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को 1735 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मिली है। साथ ही, समर्थन मूल्य पर 34 हजार 500 करोड़ रुपये और कृषक उन्नति योजना के तहत 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

भूमिहीन किसानों के लिए भी बड़ा लाभ
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 500 करोड़ रुपये की राशि 5 लाख 62 हजार भूमिहीन किसानों के खातों में सीधे भेजी गई है।

कृषि के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान
साय सरकार कृषि के आधुनिकीकरण के लिए तेजी से काम कर रही है। ड्रोन के जरिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है और कृषि यांत्रिकीकरण मिशन के तहत 3204 किसानों को 79 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

किसानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं:

• मुफ्त बिजली योजना: 5 एचपी कृषि पंपों के लिए 2707 करोड़ रुपये खर्च।
• सोलर पंप: 200 करोड़ रुपये का अनुदान।
• फसल बीमा योजना: 304 करोड़ रुपये खर्च।
• शाकम्बरी योजना: सब्जी उत्पादकों को 9 करोड़ रुपये का लाभ।

जैविक खेती और परंपरागत कृषि को बढ़ावा
परंपरागत कृषि विकास योजना से 24 हजार किसानों को लाभ पहुंचाया गया है, जिस पर 18 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च कर 15,500 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

साय सरकार के इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिल रही है, जिससे किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है।